किरोड़ी लाल मीणा (Kirodi Lal Meena) ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा को मिली हार के बाद कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये बात और है कि अभी तक भी किरोड़ी लाल मीणा का ये इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा को अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली दरबार में भी बुलाया गया था। वहां किरोड़ी लाल मीणा और जेपी नड्डा की बात भी हुई थी। इसके बाद भी बात कुछ बन नहीं पाई और किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे पर अड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ जयपुर लौटकर उन्होंने एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर करके अपनी ही पार्टी की सरकार को भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

किरोड़ी लाल मीणा ने बढ़ाई भाजपा शीर्ष नेतृत्व की धड़कनें
लेकिन अब जैसे-जैसे राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव (By-Election) का समय नजदीक आ रहा है, तो किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व की धड़कनें बढ़ाई हुई हैं। राजस्थान की झुंझुनूं, खींवसर, दौसा, देवली-उनियारा, चौरासी, सलूंबर और अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से कम से कम 3 सीटों पर किरोड़ी लाल मीणा का सीधा प्रभाव है। ऐसे में अगर पार्टी किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी दूर करने में अभी भी नाकामयाब रहती है, तो इसका बड़ा खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है।

मंत्रियों के विवादों से बिगड़ रही है भजनलाल सरकार की छवि
उधर एक तरफ राजस्थान सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही आपसी खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति ने भी भाजपा शीर्ष नेतृत्व की नाक में दम कर रखा है। वहीं भाजपा के विधायक भी सरकार में सुनवाई नहीं होने के आरोप मंत्रियों पर लगा रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच सरकार की छवि खराब हो रही है। साथ ही जनता में यह भी संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सरकार संभाले नहीं संभल रही है। पहले संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बनाने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद हाल ही में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे का गाड़ी चलाते हुए का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। पहले तो बैरवा ने मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में मामले पर उन्होंने खेद भी जताया था। ऐसे में सरकार की छवि सुधारने और किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी दूर करने के लिए अब कयास लग रहे हैं कि पार्टी मीणा को उपमुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि इस कदम का पार्टी को आगामी उपचुनाव में कितना फायदा मिलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।