
PM Modi on ICA : आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
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Neha
- November 25, 2024
PM Modi on ICA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। वैश्विक स्तर पर सहकारिता के शीर्ष संगठन आईसीए (ICA) के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन को संसाधनों के सबसे अच्छे उपयोग वाली अर्थव्यवस्था से जोड़ने, साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग (International Co-Operation) को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और फिजी के उप-प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान भूटानी पीएम ने हिंदी में अपना संबोधन दिया और सहकारिता के क्षेत्र में भारत के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मल्टी-स्टेट सहकारी सोसायटी अधिनियम में किया संशोधन
पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने भाषण में कहा कि देश की महिलाएं सहकारिता आंदोलन (Women in Co-Operative Movement) में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियों की 60 फीसदी सदस्य महिलाएं हैं। जो देश और समाज महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करेगा, वह उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। आज भारत में यह महिला नेतृत्व वाले विकास का समय है। उन्होंने कहा कि हम सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने मल्टी-स्टेट सहकारी सोसायटी अधिनियम (Multi-State Cooperative Societies Act) में संशोधन करके महिला निदेशकों को अनिवार्य कर दिया है। इससे महिलाओं की सहकारी समितियों में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
अगले 3 साल में देश के हर गांव में स्थापित होंगी PACS
वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Minister Amit Shah) ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद देश का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसायटी यानी पैक्स (PACS) नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 3 साल में देशभर में 2 लाख नए पैक्स शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री Amit Shah ने बताया कि 3 नई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं, ये हैं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड। इनसे भारत का किसान न केवल अपने देश, बल्कि दुनियाभर के बाजार तक अपनी पहुंच बना सकेगा।
सरकार शुरू करेगी सहकारिता विश्वविद्यालय
केंद्रीय मंत्री शाह (Amit Shah) ने बताया कि सरकार आने वाले कुछ दिनों में ही सहकारिता विश्वविद्यालय भी बनाने जा रही है। इसके जरिए सहकारी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन का विकास आसानी से होगा। उन्होंने इसके साथ ही ऐलान किया कि इसी साल सरकार भारत की सहकारिता नीति भी लाने जा रही है।
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