Maharashtra Ministry Extension :  महाराष्ट्र में भाजपा के लिए परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले सीएम पद के लिए महायुति में चले खींचतान ने काफी सुर्खियां बटोरीं, और अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर बना सस्पेंस लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।
महाराष्ट्र में सरकार बनने को एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रालयों के बंटवारे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यह तय नहीं हो पाया है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे अभी भी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं, जबकि अजित पवार भी सौदेबाजी में जुटे हुए हैं। पहले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि रविवार तक मंत्रालयों के बंटवारे पर फैसला हो जाएगा, लेकिन अचानक वह दिल्ली पहुंच गए और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस स्थिति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आख‍िरी निर्णय दिल्ली से ही लिया जाएगा।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा
देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ तो ले ली है, लेकिन महायुति के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध अभी भी खत्म नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस ने गृहमंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल नहीं थे। विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद, महायुति सरकार के सत्ता में आने के बावजूद विभागों के आवंटन पर अटकलें और चर्चाएं जारी हैं, और इसी संदर्भ में यह मुलाकात हुई।

डेढ़ घंटे हुई तीनों नेताओं की बैठक
इससे पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बैठक हुई थी, जिसमें यह सहमति बनी कि बीजेपी को 22 मंत्री, शिवसेना को 11 मंत्री और अजित पवार की एनसीपी को 10 मंत्री मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस फार्मूले पर दिल्ली से अंतिम मुहर लगनी है, इसलिए फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि फडणवीस के दिल्ली जाने के बाद, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी दिल्ली आएंगे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।

कब होगी कैबिनेट विस्तार
महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सीएम पद के चेहरे का फैसला हो जाने के बाद, मंत्रालयों का बंटवारा और सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, शिवसेना का अनुरोध है कि गृह मंत्रालय उन्हें मिले, लेकिन भाजपा इस पर सहमति नहीं दे रही है। वहीं, वित्त मंत्रालय पर शिवसेना और एनसीपी दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।