महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बुधवार रात देवेंद्र फडणवीस ने वर्षा बंगला पहुंचकर शिंदे से मुलाकात की। इस मौके पर शिंदे ने फडणवीस का स्वागत किया। इस दौरान वे खुश नजर आए। इसके बाद माना जा रहा था कि अब महायुति में सबकुछ ठीक है, लेकिन शिवसेना खेमे के विधायक और पिछली सरकार में मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बने तो हममें से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। सामंत ने एनसीपी की ओर से छपवाए गए निमंत्रण पत्र में शिंदे का नाम न होने पर नाराजगी जताई है। अब गृह मंत्रालय की मांग के बीच निमंत्रण पत्र का विवाद आड़े आ गया है। उन्हें मनाने के लिए शिवसेना के कई नेता पहुंच गए हैं।

शपथ पर अभी फैसला नहीं

सूत्रों की मानें तो शिंदे फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन वे गृह विभाग की मांग पर अड़े हुए हैं। सूत्रों की मानें तो उन्होंने शिवसेना के लिए 12 बड़े विभागों की मांग की है। शिवसेना का तर्क है कि ऐसा नहीं हुआ तो शिंदे का कद कम हो जाएगा। वह डिप्टी सीएम होने के बाद भी मंत्री बने रहेंगे। इसके लिए शिवसेना ने पिछली सरकार में छगन भुजबल के गृह मंत्री होने और गृह विभाग सहयोगी पार्टी को दिए जाने का उदाहरण दिया है। इन सबके अलावा निमंत्रण कार्ड पर शिंदे का नाम न होने पर विवाद खड़ा हो रहा है। शिवसेना दावा कर रही है कि शिंदे ने अभी शपथ लेने के बारे में फैसला नहीं किया है।

निमंत्रण कार्ड पर विवाद बढ़ा

शिवसेना ने निमंत्रण कार्ड पर अब आपत्ति जताई है, लेकिन बुधवार को जब देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके तुरंत बाद निमंत्रण कार्ड की फोटो वायरल हो गई। शिवसेना यूबीटी ने सवाल उठाए थे। उसका कहना था कि सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले निमंत्रण कार्ड छपा था। निमंत्रण कार्ड में सिर्फ फडणवीस का नाम है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक का नाम छपा है। इसके बाद एनसीपी की ओर से एक निमंत्रण कार्ड छपवाया गया है। इसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का नाम है, लेकिन शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है। अब शिवसेना ने इसे मुद्दा बना लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निमंत्रण कार्ड तो बस बहाना है, शिंदे किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय चाहते हैं।