दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के लोगों के लिए कई नीतियों की घोषणा की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। एससी/एसटी के लिए 17 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सोलर पॉलिसी जैसी योजनाओं पर काम कर रही है। जब दूसरे राज्यों की सरकारें ऐसा नहीं कर पाईं तो अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो दिल्ली के काम रुक गए थे। यहां तक कि पेंशन भी बंद कर दी गई थी।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की जनता भी देख रही है कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब से वे सभी रुके हुए काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में लोगों के हितों से जुड़े कई फैसले लिए गए।

दोबारा शुरू होगा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

कैबिनेट में दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। 2020 की नीति काफी सफल रही। 2023 और 24 में दिल्ली में 12% इलेक्ट्रिक वाहन थे। यह देश में सबसे ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया और पिछले 10 महीने से इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बाधा डाली जा रही थी। लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही थी। लेकिन, आज फिर कैबिनेट ने फैसला लिया है और 1 जनवरी 2024 से जिन्हें सब्सिडी नहीं मिलती थी, उन्हें अब मिलेगी। इसके साथ ही रोड टैक्स में छूट मिलेगी।

एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों को लोन के लिए 17 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर

आतिशी- कैबिनेट में दूसरा फैसला यह है कि एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता था, लोगों का वेतन रोका जाता था। योजना पर बाधा थी। आज कैबिनेट ने 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार हमेशा से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए हम सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, लेकिन कुछ तकनीकी अंतर हैं। दिल्ली सरकार की योजना के तहत सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं।

लेकिन, आयुष्मान योजना में कई प्रतिबंध हैं। यह 5 लाख रुपये तक सीमित है। हमने यह बात कोर्ट को भी बताई है और स्वास्थ्य विभाग को इसका समाधान निकालने को कहा है। प्रशांत विहार में हुए धमाके को लेकर आतिशी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री को घेरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रशांत विहार में जिस जगह यह धमाका हुआ, उससे थोड़ी दूरी पर सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ था। दिल्ली में हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पार्टी जिम्मेदार है।