विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में भारत-चीन संबंधों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सदन को भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की मौजूदा स्थिति के बारे में भी बताया। जयशंकर ने कहा कि एलएसी के कुछ हिस्से पर चीन के साथ असहमति है, जिसे सुलझाने के लिए भारत और चीन समय-समय पर बातचीत करते हैं।

उन्होंने कहा, "जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प की घटना का भारत-चीन संबंधों पर असर पड़ा। 45 साल में यह पहली बार नहीं था कि सीमा पर सैनिकों की जान गई हो, बल्कि इसके कारण एलएसी के दोनों तरफ हथियारों की भारी तैनाती हुई। जयशंकर ने कहा कि इस बीच, तमाम चुनौतियों के बावजूद कोविड काल, रसद चुनौतियों और भीषण ठंड का सामना करते हुए हमारे सैन्य बलों ने गलवान घटना में माकूल जवाब दिया। वे तेजी से और प्रभावी तरीके से जवाबी तैनाती करने में सक्षम रहे।"

उन्होंने कहा, "हमारे संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, लेकिन हाल की घटनाओं से स्पष्ट रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। हम स्पष्ट हैं कि सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना हमारे संबंधों के विकास के लिए बुनियादी शर्त है।"

पीएम मोदी-चीनी राष्ट्रपति की बैठक का भी जिक्र

चीन के साथ आगे के संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि मुद्दों को सुलझाने और संबंधों को विकसित करने के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। उन्होंने राज्यसभा को अपने और चीनी समकक्षों की बैठकों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने पर चर्चा हुई।

विपक्ष की सवाल पूछने की मांग

सभापति ने खारिज की जयशंकर का बयान पूरा होने के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति मांगी। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने इन मांगों को खारिज कर दिया। इस पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया।