दिल्ली हाईकोर्ट में दृष्टिबाधित नागरिकों की सुविधा के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी ओर से अहम जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे के जरिए बताया कि वर्तमान में 50 रुपए के सिक्के (50 Rupees Coin) को बाजार में लाने की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि आरबीआई सिक्के के प्रसार (RBI Coin Circulation) को लेकर वर्ष 2022 में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें यह सामने आया कि आम जनता 10 और 20 रुपये के लेनदेन के लिए नोटों को सिक्कों की तुलना में ज्यादा पसंद करती है।

यह याचिका रोहित नामक एक याचिकाकर्ता ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 50 रुपये और उससे कम मूल्य के नोटों और सिक्कों को अधिक पहचान योग्य बनाने की मांग की थी। याचिका में यह भी कहा गया कि 50 रुपये का नोट अन्य नोटों से स्पष्ट रूप से अलग नहीं होता, जिससे दृष्टिबाधितों को नोटों की पहचान करने में दिक्कत होती है।

वित्त मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि महात्मा गांधी सीरीज के 10, 20 और 50 रुपये के नोटों में एंगुलर ब्लीड लाइंस और उभरे हुए प्रिंट जैसे टेक्सटाइल फीचर्स नहीं हैं। हालांकि पुराने नोटों में यह सुविधाएं थीं, लेकिन ज्यादा उपयोग और घिसने के कारण ये फीचर्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। मंत्रालय का कहना है कि यदि इन टेक्सटाइल फीचर्स को दोबारा लागू किया जाता है, तो इससे करेंसी के उत्पादन की लागत और दक्षता पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि आरबीआई सिक्के के प्रसार (RBI Coin Circulation) और करेंसी डिजाइन के तहत नई महात्मा गांधी सीरीज के हर नोट का आकार अलग-अलग रखा गया है, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श के जरिए उन्हें पहचान सकें। साथ ही सरकार ने स्वीकार किया कि पुरानी और नई दोनों सीरीज के नोटों का एक साथ चलन में रहना फिलहाल भ्रम की स्थिति पैदा करता है। लेकिन जैसे-जैसे पुरानी करेंसी 50 रुपए के सिक्के (50 Rupees Coin) और अन्य पुराने नोट बाजार से धीरे-धीरे बाहर होंगे, नई सीरीज की विशेषताएं दृष्टिबाधित लोगों के लिए अधिक सहायक सिद्ध होंगी।

इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। अदालत इस याचिका पर केंद्र सरकार और आरबीआई से विस्तृत जवाब की अपेक्षा कर रही है।

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