उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित 180 वर्ष पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को जमींदोज किया गया. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के एक महीने बाद बुलडोजर एक्शन कर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है।

बता दें कि इस मामले में मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची थी। इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी को हाईकोर्ट का कोई स्थगन आदेश नहीं प्राप्त होने पर फतेहपुर के ललौली कस्बा स्थित नूरी जामा मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। गौरतलब है कि NH – 335 के चौड़ीकरण योजना के तहत नूरी मस्जिद उसकी जद में आ रहा था। पीडब्लूडी की तरफ से एक महीने पहले 150 वर्ग फुट खंड को हटाने का नोटिस दिया गया था।

पीडब्लूडी के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती
नूरी जामा मस्जिद के इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलील थी कि ईमारत 180 साल पुरानी है और ASI की धरोहर वाली लिस्ट में भी शामिल है। इसके एक हिस्से को गिराने से मस्जिद को भारी क्षति पहुंचेगी। इसी दलील के साथ मस्जिद कमेटी ने पीडब्लूडी के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है।

सौहार्दपूर्ण तरीके से हटाया गया अवैध निर्माण
अवैध निर्माण हटाने के बाद जिला प्रशासनकी तरफ से बताया गया कि जनपद फतेहपुर क्षेत्र के बहराइच – बांदा मार्ग (SH-13) पर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के किनारे के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को ललौली कस्बे में नूरी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा किए गए अवैध निर्माण को जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। मौके पर कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था बरकरार है। बताया गया कि ललौली कस्बे में स्थित नूरी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा मार्ग पर अवैध निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त को नोटिस दी गई थी और 24 सितम्बर को ललौली कस्बे स्थित अवैध निर्माण को अभियान चलाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाया गया था। उस वक्त मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा समय लिया गया था कि वो स्वयं उक्त अवैध निर्माण को ढहा देंगे किंतु उनके द्वारा अवैध निर्माण न हटाए जाने पर आज जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है।