IMF की नई शर्तें बनी पाकिस्तान की मुश्किल
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Chhavi
- May 18, 2025
पाकिस्तान की आर्थिक हालत अब और बिगड़ती दिख रही है। IMF की नई शर्तें पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान को कर्ज की अगली किश्त देने से पहले 11 नई शर्तें रख दी हैं। अब अगर पाकिस्तान को IMF से अगला पैसा चाहिए, तो उसे 17.6 ट्रिलियन रुपये का नया बजट पास करना होगा। इस बजट में 2.5 ट्रिलियन रुपये डिफेंस पर खर्च किए जा रहे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी रकम है।
IMF की नई शर्तें यहीं नहीं रुकतीं। अब पाकिस्तान के चारों प्रांत—पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान—को 2025 तक खेती पर टैक्स लगाने का नया कानून बनाना होगा। ये पहली बार है जब खेती पर टैक्स लगाने की सीधी शर्त IMF ने सामने रखी है। इसके साथ ही IMF ने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर तनाव और बढ़ता है, तो इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ये पूरा बेलआउट खतरे में पड़ सकता है।
IMF की नई शर्तों के तहत पाकिस्तान को हर साल बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी होंगी। इसके अलावा Captive Power नाम का टैक्स स्थायी रूप से लागू करना होगा। पुरानी कारों के इंपोर्ट पर लगी रोक हटानी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी जोन व इंडस्ट्रियल पार्क की टैक्स छूट भी खत्म करनी होगी।
अब तक IMF की कुल शर्तें 50 हो चुकी हैं। साफ है कि पाकिस्तान को अगर IMF से कर्ज चाहिए, तो उसे अपने पूरे सिस्टम में बड़े और सख्त बदलाव करने होंगे। IMF की नई शर्तें पाकिस्तान की कमर तोड़ सकती हैं।
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