पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों को मिलेगा जमीन का हक, CM योगी का बड़ा फैसला

सोमवार 21 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditynath) ने एक उच्चस्तरीय बैठक की। जिसमें में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न जिलों में बसे परिवारों को कानूनी भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की दिशा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए।

पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित भूमि आवंटन पर CM Yogi Aditynath ने कहा कि यह केवल भूमि हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं से भारत में शरण लेने वाले और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है।

अधिकारियों ने बताया कि इन सभी परिस्थितियों के चलते हजारों परिवार आज भी उस ज़मीन पर सिर्फ खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए हैं। CM योगी ने अधिकारियों से कहा कि इन परिवारों के साथ संवेदनशीलता के साथ-साथ उचित सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है न कि कानूनी या प्रशासनिक समस्या मात्र।

CM योगी ने कहा कि जिन्होंने सीमाओं के उस पार से विस्थापित होकर भारत में शरण ली और पिछले कई दशकों से पुनर्वास की उम्मीद में है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इन परिवारों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से पेश आया जाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इन लोगों को उनका हक दिलाए।

सरकारी भूमि आवंटन पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन मामलों में पूर्व में सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत भूमि आवंटित की गई थी, उनमें वर्तमान कानूनी ढांचे में नए विकल्प तलाशे जाएँ, क्योंकि यह अधिनियम 2018 में निरस्त हो चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि विभाजन के पश्चात1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों को जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर सहित कई जिलों में बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को वर्षों पूर्व बसाया गया था और उन्हें कृषि भूमि भी आवंटित की गई थी। कानूनी और अभिलेखीय विसंगतियों के चलते अधिकांश को आज तक वैध भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। कुछ स्थानों पर अन्य राज्यों से आए विस्थापित भी बसाए गए हैं, जो आज भी भूमि स्वामित्व से वंचित हैं।

योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवेदनशील प्रयास दशकों से उपेक्षित विस्थापित परिवारों के लिए एक नई आशा साबित हो सकता है और उनके लिए सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सकता है।

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