इस बार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 12 सालों से लगातार इस सम्मेलन में शामिल हो रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार गैरहाजिर रहेंगे और उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग हिस्सा लेंगे, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे, जिससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार व्यक्तिगत रूप से शामिल होने वाले सबसे अहम नेता बन गए हैं। ब्रिक्स जो अब 10 सदस्यीय समूह बन चुका है, जिसमें UAE, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश जुड़ चुके हैं, अब वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश में है, लेकिन इतने अलग-अलग राजनीतिक विचारों वाले देशों के साथ इसकी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं।

चीन की अनुपस्थिति के पीछे घरेलू आर्थिक मसले और अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर को वजह माना जा रहा है, जबकि पुतिन की गैरमौजूदगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वजह से है, क्योंकि ब्राजील उसका सदस्य है और पुतिन की गिरफ्तारी ब्राजील की बाध्यता बन जाती। ऐसे में मोदी की भूमिका और भी अहम हो जाती है, खासकर तब जब ब्राजील उनके लिए स्टेट विजिट का आयोजन भी कर रहा है। इस बार भारत को कूटनीतिक मंच मिलने का बड़ा मौका है, क्योंकि चीन और रूस जैसे बड़े देशों की सीधी भागीदारी सीमित है। ब्रिक्स की बैठक में डॉलर की निर्भरता कम करने, साझा मुद्रा और राष्ट्रीय करेंसी में ट्रेड पर चर्चा होगी, लेकिन अमेरिकी दबाव और ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी के चलते साझा ब्रिक्स करेंसी की संभावना फिलहाल कमजोर लग रही है। ब्रिक्स का यह विस्तार बहुध्रुवीय दुनिया की ओर इशारा जरूर करता है, लेकिन इसके भीतर विरोधाभास भी उतने ही गहरे हैं, जैसे भारत की UNSC स्थायी सदस्यता की मांग को चीन का समर्थन नहीं करना या ब्राजील की पर्यावरण नीति का तेल-आधारित देशों से टकराना। ऐसे में इस सम्मेलन में भारत की संतुलनकारी भूमिका ही समूह को आगे ले जा सकती है और यही भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक अवसर भी बन सकता है।

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