Nitish Government :  बिहार से एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। नीतीश सरकार अब 1 लाख 1 हजार 704 गरीब परिवारों के अधूरे आवासों का निर्माण जल्द ही पूरा करने जा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि- इन आवासों के निर्माण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में ही पूरा करने का आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। इस कदम से राज्य के गरीब परिवारों को जल्द ही अपना घर मिल सकेगा, जो कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण और सुखद खबर होगी।

नीतीश सरकार का फैसला
बिहार की नीतीश सरकार राज्य में ऐसे एक लाख 1 हजार 704 अधूरे आवासों का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा करने जा रही है। जिसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी है और बताया कि इन आवासों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने जिन आवासों को मंजूरी दी थी, उनका निर्माण अब शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, ताकि गरीब परिवारों को उनका हक समय पर मिल सके।

पूर्ण कराने का लक्ष्य
बता दें कि बिहार विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान अहम जानकारी दी है। यह सवाल विधायक जिवेश कुमार ने पूछा था। मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को बताया कि- वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2015-16 तक के दौरान राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत कुल 18 लाख 3 हजार 871 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में राशि वितरित की गई थी। इन लाभार्थियों को पूर्ण आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है।

आवास निर्माण को पूर्ण करने का आदेश
आपको बता दें कि बगहा में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने आवास सहायक और पर्यवेक्षक के साथ एक बैठक की, जिसमें प्रधान सचिव लोकेश कुमार के निर्देश पर 15 दिसंबर तक सभी आवासों के निर्माण को पूरा करने का आदेश दिया गया। वहीं बीडीओ ने बताया कि 2024-25 के दौरान 755 आवासों का निर्माण होना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पहली किस्त में 696 लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी गई, दूसरी किस्त में 334 लाभार्थियों को लाभ मिला, और तीसरी किस्त में केवल 53 लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित की गई है।

लोगों को मिलेगी राहत
नीतीश सरकार के इस फैसले से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी । वहीं बता दें कि- अब तक केवल 39 आवासों का निर्माण पूरा हुआ है। ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे लाभार्थियों से संपर्क करें और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से डोर टू डोर जाकर उन्हें आवास पूर्ण करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने यह भी बताया कि पहले आवास योजना के तहत लाभार्थियों को एक लाख तीस हजार रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 10 हजार रुपये कम कर दिया गया है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए, इससे लाभार्थियों को आवास निर्माण में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।