यूक्रेन से शुरू हुआ संकट

NATO expansion का सपना यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया क्योंकि उसे डर था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है। नाटो ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद तो दी, लेकिन सीधी लड़ाई से दूरी बना ली। इसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन के शहर बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए और देश की अर्थव्यवस्था टूट गई। यूक्रेन को लगा कि NATO साथ देगा, लेकिन वह अकेला ही जंग लड़ता रह गया। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा का मामला बताया और यह भी साफ कर दिया कि वह अपने पड़ोसी देशों में नाटो की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा।

जॉर्जिया और बोस्निया में अशांति

यूक्रेन के बाद Russia conflict की लपटें जॉर्जिया और बोस्निया-हर्जेगोविना तक पहुंचीं। जॉर्जिया ने 2008 में नाटो में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन रूस ने हमला करके अबखाजिया और साउथ ओसेशिया पर कब्जा कर लिया। बोस्निया में भी स्थिति तनावपूर्ण है, जहां रूस समर्थक नेता अलगाव की मांग कर रहे हैं। यहां भी नाटो सिर्फ शांति की कोशिश कर रहा है लेकिन स्थिरता नहीं ला पाया। रूस लगातार इन देशों में दखल देकर NATO expansion को रोकना चाहता है। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि नाटो का सदस्य बनने की चाहत कभी-कभी देश को संकट में भी डाल सकती है।

फिनलैंड-स्वीडन की नई परेशानी

फिनलैंड और स्वीडन ने दशकों तक तटस्थ रहने के बाद 2022 में नाटो जॉइन किया, लेकिन अब ये Finland Sweden security का मुद्दा बन गया है। फिनलैंड की रूस से 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अब नया टकराव क्षेत्र बन चुकी है। रूस ने चेतावनी दी है कि ये देश उसके निशाने पर हैं। Cyber attacks, सैन्य गतिविधियां और दबाव लगातार बढ़ रहा है। नाटो सुरक्षा देने की बात तो करता है, लेकिन जब संकट आता है, तो वह बचाव से आगे नहीं बढ़ता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाटो सदस्यता वाकई में सुरक्षा देती है या खतरे को बढ़ाती है? इन पांचों देशों की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रणनीति और संतुलन, दोनों ज़रूरी हैं।

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